हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय विकास योजना आणि आदिवासी समाज

Abstract

सन १९७५-७६ मध्ये केंद्र सरकारने निर्देश दिल्याप्रमाणे ज्या गावांतील आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंखेच्या ५० टक्याहून अधिक असेल त्या गावांचा समावेश एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये करण्यात आला. यानुसार महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींची लोकसंखेचे वाढते प्रमाण व मोठे कार्यक्षेत्र यानुसार महाराष्ट्र राज्यात एकूण २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी कळमनुरी या तालुक्याच्या ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहे. या प्रकल्प कार्यालयाची निर्मिती १८ जून २०१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत हिंगोली व परभणी जिल्ह्याचा समावेश असून या जिल्ह्यांत प्रामुख्याने आंध व पारधी या आदिवासी जमातीं दिसून येतात. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार हिंगोली जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ११,७७,३४५ एवढी असून त्यामध्ये आदिवासी लोकसंखेचे प्रमाण १,११,९५४ एवढे म्हणजे ९.५ % आहे. हिंगोली जिल्ह्यात आदिवासी समाज विखुरलेल्या स्वरूपात वास्तव्यात असल्याचे दिसून येत असल्याने या जिल्ह्यातील एकही गाव किंवा वाडी / वस्ती आदिवासी म्हणून घोषित नाही. हिंगोली जिल्हा ओटीएसपी मध्ये असल्याने या जिल्ह्यात सामुहिक विकासाच्या योजना राबविण्यात येत नाही तर फक्त वेयक्तीक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या जिल्ह्यात माडा व मिनीमाडा मध्ये समाविष्ट असणारी एकूण ६९ गावे असून उर्वरित गावे ओटिएसपी क्षेत्रात येतात. या शोध निबंधामध्ये हिंगोली जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या शासकीय योजनांचा अभ्यास व या जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे.